उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय सभागार में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु Joint Cyber Crime Co-ordination Team (JCCT)-(V)- एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस की गयी आयोजित

देहरादून।  बढ़ते साइबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में साइबर अपराधी आम जनता की गाढ़ी कमाई हेतु अपराध के नये-नये तरीके अपनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में साईबर अपराध के मामलो मे लगातार बढोत्तरी हो रही है जिसमें दोनों ही वित्तीय एवं गैर वित्तीय मामले सामने आ रहे हैं।

    साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अनावरण हेतु पुलिस, Law Enforcement Agencies (LEA) लगातार प्रयासरत है । यह भी देखा गया है कि बैंक/वॉलेट/पेमेंट गेटवे आदि से भी पुलिस को लगातार समन्वय स्थापित करना पड़ता है, जिस क्रम में आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड महोदय की अध्यक्षता में Joint Cyber Crime Co-ordination (JCCT)-V की द्वितीय Regional Conference पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित की गयी। इससे पूर्व JCCT-V की प्रथम Regional Conference विगत वर्ष चण्डीगढ़ में ऑनलाइन आयोजित हुई थी ।

    उल्लेखनीय है कि Joint Cyber Crime Co-ordination (JCCT) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के I4C (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre) की एक अहम एवं नई पहल है जिसमें पूरे भारत को विभिन्न Cyber Zone में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य को North Zone में रखा गया है। इस zone में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड एवं गृह मंत्रालय इस समूह के सदस्य हैं।

  इस समूह का उद्देश्य आपसी समन्वय स्थापित करना, सूचना एवं अपराध के विश्लेषित आंकड़ो को एक दूसरे से आदान प्रदान करना, अभियोगों में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु मिलकर सामुहिक स्तर पर प्रयास करना है।

     इस बैठक मे North Zone के सदस्य राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ, Intelligence Bureau (IB), Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Department of Telecom (DOT), Reserve Bank of India (RBI), Registrar of Companies (ROC), Registrar of Co-operative Societies (RCS) एवं विभिन्न पेमेंट गेटवे, वॉलेट, बैंक आदि के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है।

      बैठक में विभिन्न साइबर अपराध, आर्थिक अपराध एवं संगठित अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सुझावो पर विचार विमर्श हुआ । विभिन्न राज्यो द्वारा अपने-अपने अभियोगों के अनावरण हेतु किये गये उल्लेखनीय कार्यों का वर्णन किया गया।

      इस बैठक से समस्त राज्यों की पुलिस, LEA (Law Enforcement Agencies) को साइबर अपराध में अपराधियो के विरुद्ध coordinated approach से कार्यवाही करने हेतु एक प्लेटफार्म दिया गया है।

बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक, चण्डीगढ़- श्री ओमवीर सिंह, उप सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार- श्री दीपक विरमानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू-कश्मीर, श्री गुरिन्दरपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक, हरियाणा- राजेश कालिया, पुलिस अधीक्षक, लद्दाख- श्री कमेश्वर पुरी, पुलिस अधीक्षक, चण्डीगढ़- श्री केतन बंसल, उप निदेशक ED- श्री रविन्द्र जोशी, Asst. DG DOT- श्री विशाल और श्री अंकुर, उप महप्रबन्धक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया- श्री मनोज और रोहित, ROC JTA- श्री खजान सिंह, Additional Registrar RCS- श्री आनन्द शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई- श्री पी के पाणिग्रही, सहायक पुलिस आयुक्त, चण्डीगढ़- श्रीमती रश्मि शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश- श्री नरवीर सिंह राठौर, पुलिस उपाधीक्षक, पंजाब- श्री समरपाल सिंह, एवं आसूचना ब्यूरो के अधिकारी तथा उत्तराखण्ड पुलिस से पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- श्री वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- श्री संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सुरक्षा- श्री कृष्ण कुमार वीके, श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित हैं।