देहरादून। प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग मंत्री यतीश्वरानन्द ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक ली। ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शीघ्र 16,472 लाभार्थियों को 80 करोड़ लागत की स्वीकृत पत्र देने के निर्देश दिये। इस संदर्भ में उन्होंने आवासहीन लोगों की सूची बनाने के भी निर्देश दिये। इससे सम्बन्धित भूमि का प्रबन्ध जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
बैठक में सीमान्त क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को तेजी से चलाने के निर्देश दिये। भारत सरकार की सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़ तथा ऊधमसिंह नगर के 09 विकासखण्डों जोशीमठ, लोहाघाट, खटीमा, मुनस्यारी, धारचुला, कनालीछीना तथा मूनाकोट में मूलभूत सुविधाओं का अवस्थापना विकास किया जायेगा। अवस्थापना विकास के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा तथा खेल-कूद आदि कार्य किये जायेंगे। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा रूपये 12427.58 लाख की धनराशि स्वीकृत हुआ तथा जून 2021 तक रूपये 11011.67 लाख व्यय हुआ है। इस योजना में कुल 1250 कार्यों के सापेक्ष 548 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर शून्य से दस किमी0 तक लागू किया जायेगा। इस योजना के विस्तार के रूप में दस किमी0 से पचास किमी0 के बीच में मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रय योजना को लागू किया जायेगा। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जायेगा, जिसमें अभी तक 112 कार्यों के सापेक्ष अवमुक्त 18 करोड़ में से 14 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 3,625 किमी0 सड़क पूर्ण करने के लिए मार्च, 2022 का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत 250 जनसंख्या वाले ग्रामों को चयनीत किया जायेगा। बैठक में शीघ्र ही बहुउद्देशीय शिविर लगाये जाने के भी निर्देश दिये, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव उदयराज, ग्राम विकास आयुक्त वन्दना सिंह, उप सचिव अजीत सिंह तथा अनुसचिव शिवशंकर मिश्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
