रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग को इंटिग्रेटेड सिस्टम विकसित करने के एसीएस ने दिए निर्देश

देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन ने राज्य में संचालित सभी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु एक इंटिग्रेटेड सिस्टम विकसित करने के साथ ही सिंगल पोर्टल बनाने हेतु उद्योग विभाग के नेतृत्व में पर्यटन विभाग तथा शीर्ष बैंकों की पांच सदस्यीय उप समिति गठित करने के निर्देश दिए है। अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना (होम स्टे), पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो), मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैंक प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा वार्षिक लक्ष्य 6000 के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 6173 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत है। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे 28 फरवरी 2023 तक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण तथा स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिसम्बर माह तक वार्षिक लक्ष्य 1783 के सापेक्ष 1867 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गए, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। होम स्टे योजना (वीसीएसजीएसवाई) के तहत वर्ष 2022-23 के माह दिसम्बर तक बैंकों द्वारा वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 150 के सापेक्ष 156 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 104 प्रतिशत है तथा गैर वाहन मद में निर्धारित लक्ष्य 100 के सापेक्ष 59 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 59 प्रतिशत है।
इस सम्बन्ध में बैंकों को लम्बित ऋण आवेदन 28 फरवरी 2023 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह तक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 200 के सापेक्ष 139 आवेदकों को ऋण वितरित किए गए हैं। इस संबंध में बैंकों को ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सेक्शन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेन्सी से स्वीकृति की आवश्यकता नही हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने की समय सीमा दिसम्बर माह 2024 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दिसम्बर माह 2022 तक 217258 लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य 2500 करोड़ रूपये के सापेक्ष 2173.51 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं, जोकि लक्ष्य का 87 प्रतिशत है। योजना के तहत अनुमानतः 307174 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ऋण के गारंटी कवर लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
बैठक में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) 2019-2024 जिसमें नई बैंक शाखाएं खोलने, बैंकिग सेवाओं से अनाच्छादित गांवों, बिजनेस कॉरोस्पोन्डेट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करने एवं सामाजिक सुरक्षा योजना पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकिग सेवा रहित 80 गांवों में डीसीबी द्वारा सेवाएं देने में असमर्थ होने की स्थिति में शीर्षस्थ बैंकों को इस दिशा में पहल करनी होगी। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने तथा विस्तार देने के लिए अल्मोड़ा तथा चमोली जिले में अच्छा काम हुआ है। अब पिथौरागढ़ तथा पौड़ी जनपद में इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। बैठक में अपर सचिव पर्यटन पूजा गबयार्ल, अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे, सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति नरेंद्र सिंह रावत, मीनाक्षी सहायक महाप्रबंधक आरबीआई, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।