-राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहं निर्णय
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में आगामी 2 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे। खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कोविड फंड में अक्तूबर से कर्मचारियों का एक दिन का वेतन नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से कटौती होती रहेगी। 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इससे हजारों कब्जेदारों को फायदा मिलेगा। उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 में संशोधन किया गया है। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया है। आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी। पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया है, पहले यह एक रुपये प्रति किलो था। महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय है। उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई। प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे। खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान किया गया है।
