देहरादून। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डाॅ0 रावत ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंडित दीनदयाल कृषक ऋणयोजना के तहत निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरित करने के निर्देश दिये तथा जिन जनपदों में ऋण वितरण की प्रगति निम्न है, उनसे निम्न प्रगति का स्ष्टीकरण प्राप्त करते हुए ऋण प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रत्येक गांव में भौगोलिक स्थिति और स्थानीय उत्पाद के अनुसार अनिवार्य रूप से 2-2 महिला समूहों का गठन करते हुए बिना ऋण वाली स्किम का लाभ दिलवाने को भी निर्देशित किया गया। उन्होंने जिन जनपदों में ऋण वसूली की प्रगति निम्न है उसमें तत्काल सुधार करें, तथा एन.पी.ए को भी कम करने के यथोचित प्रयास करने के निर्देश दिये। मंत्री ने सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण करने के कार्य को तेजी से सम्पादित करने, जिन समितियों के भवनध्कार्यालय जीणक्षीर्ण अवस्था में हैं उसमें आवश्यक सुधार करने और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक-एक समिति का गठन करने के निर्देश दिये तथा जहां पर एक से अधिक समिति कार्यरत है तो उनको आपस में मर्ज करते हुए एक ही समिति को अस्तित्व में रखने की बात कही। उन्होंने विभाग और सहकारी संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए तत्काल अधियाचन प्रेषित करने, शासन स्तर पर लम्बित पैक्स नियमावली के निर्माण में तेजी लाने के लिए जरूरी पहल करने तथा विभागीय संरचना को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होमवर्क करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर निबन्धक सहकारिता ईरा उप्रेती व आनन्द शुक्ला, उप निबंधक नीरज बेलवाल, एम.पी. त्रिपाठी एवं रमेंन्द्री मद्रवाल आदि मौजूद थे।
