देहरादून। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पर्वतीय व मैदानी सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। कोरोना से लड़ने के बाद लौटे मुख्य सचिव ओम प्रकाश को एक्शन में नजर आए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीमीटर या दवाओं की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को दवाओं एवं ऑक्सीमीटर आदि की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड के प्रसार को रोकने हेतु एनफोर्समेंट पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से चेक किया जाए, ताकि उनकी ट्रेसिंग सुनिश्चित की जा सके। बॉर्डर चेक पोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग कर टेली कन्सल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद मुख्य सचिव ने विभिन्न प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों के उच्चाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर उनकी समस्याओं के विषय में जाना। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल संचालकों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की आपूर्ति का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर के लिए उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में प्रतिदिन का डाटा दिया जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि अस्पतालों को पोर्टल पर रियल टाइम डाटा अपलोड करने के साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु प्रोटोकॉल के अनुसार उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अस्पतालों हेतु जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) नियुक्त किए जाने की भी बात कही। इससे आमजन को किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करने में सुविधा होगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव अमित नेगी, सचिन कुर्वे, राधिका झा, सौजन्या सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
