देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों, संस्थाओं से प्राप्त ग्रोथ सेंटर योजना के प्रस्ताव पर विचार हेतु उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 26 प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें से 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रोथ सेंटर योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की फ्लैगशिप योजना है। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र विशेष में चिन्ह्ति आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने तथा युवाओं का पलायन रोकने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना संचालित की जा रही है।
मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिये कि ग्रोथ सेंटर के अन्तर्गत जो भी योजनाएं लायी जाएं उसमें अधिक से अधिक स्थानीय जनता को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व से संचालित योजनाओं में स्थापित केन्द्रों को ग्रोथ सेंटर योजना में प्रस्तावित न किया जाए। ऐसे ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित किये जाएं जिनसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके एवं युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य नई तकनीकि का समावेश का समावेश करते हुए डिजाइन, पैकेजिंग व विपणन संबंधी आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता हेतु आवश्यक लिंकेज स्थापित करना है। जिसको ध्यान में रखकर विभाग प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों हेतु ब्राण्ड का विकास, पैकेजिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र आदि के विकास तथा विपणन सुविधाओं हेतु ई-मार्केटिंग तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित लाभ दिलाना है।
बैठक का संचालन प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार द्वारा किया गया। बैठक में सचिव अमित नेगी, एल. फैनई, अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
