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23 साल पुराने जैनी प्रकरण में हरक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति के चर्चित जैनी प्रकरण में 23 साल बाद एक बार फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता की 17 धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
असम निवासी 39 वर्षीय इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2002-03 में जब वह करीब 16 साल की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। नौकरी दिलाने का झांसा देकर तत्कालीन मंत्री के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें सरकारी आवास तक पहुंचाया था। महिला का आरोप है कि वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और मसूरी सहित विभिन्न स्थानों के होटलों में उनके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। जैनी ने गर्भवती होने के बाद प्रताड़ित करने और बिना मजिस्ट्रेटी आदेश के नारी निकेतन तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे जाने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2003 में जन्मे अपने 23 वर्षीय बेटे की पितृत्व पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए परीक्षण की मांग की है। उन्होंने हरक सिंह रावत, स्वयं और बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और अन्य संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जब्त कर उनकी जांच कराने की मांग की है। महिला चाहती हैं कि उनके और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हों। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध भी किया गया है।
जैनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में सुर्खियों में आया था। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार में मंत्री थे। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उस समय डीएनए परीक्षण में हरक सिंह रावत और बच्चे के नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी।

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