देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधान संघों की 12 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से पुरजोर मांग की है ।
कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने सदैव स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा स्थापित ग्राम स्वराज की कल्पना को सार्थक करने के प्रयास किए हैं उन्होंने कहा अब भी ग्राम प्रधानों की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है कॉन्ग्रेस हर स्तर पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगी।
इस परिपेक्ष्य में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप किसान नेता और राज्यमंत्री डॉ गणेश उपाध्याय ने संयुक्त बयान में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व० राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा पंचायतों को मजबूती प्रदान करने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप देते हुए निचले पायदान तक लोकतंत्र को पहुंचाने का काम किया। जिसके परिणाम स्वरुप 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। परंतु वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा पंचायतों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य वित्त विकास निधि बहुत कम मिल रही है। जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और कई ग्राम पंचायतें खत्म होने के कगार पर हैं। ग्राम पंचायतों के लिए ब्लॉक स्तर पर एक जेई की नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्राम प्रधान संघ ने अपनी मांगो के लिए दो वर्षों के दौरान सैंकड़़ों ज्ञापन सरकार व उनके नुमाईंदो को सौंपे हैं। परन्तु सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि ग्राम प्रधानों की उचित मांगों पर भाजपा सरकार ध्यान नहीं दैती है तो लड़ाई आर पार की लड़ी जायेगी। उन्होंने अभी भी राज्य सरकार द्वारा प्रधान संगठन की मात्र सात मांगों पर सहमति जताए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि प्रधान संघ की सभी मांगी न्याय संगत और तर्कसंगत है अतः उन तमाम मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रत्येक ग्राम पंचायत सीएससी खोलने और ग्राम स्तरीय उद्यमी का चयन अगली किए जाने, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाए जाने मनरेगा के कार्य दिवस को 200 दिन किए जाने, 73वें संविधान संशोधन के लागू किए जाने, प्रधानों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने पंचायतों का आरक्षण 5 वर्ष की बजाय 10 वर्ष किए जाने जैसी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा है कि प्रधानों की तमाम मांगे जायज है और कांग्रेस उनकी हर मांग के साथ है।
