देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के पांच नगर पालिका और नगर पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन योजना के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए करीब 10 करोड़ के बजट जारी करने पर सहमति दी है। नगरपालिका परिषद डीडीहाट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 235.55 लाख है। मुख्यमंत्री ने इसकी वित्तीय स्वीकृति के साथ ही केंद्रांश की पहली किश्त 41,22 लाख अवमुक्त करने पर सहमति दी है।
नगर पालिका परिषद चंपावत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 491.50 लाख की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के साथ केंद्रांश 86.01 लाख अवमुक्त करने की सहमति दी गई है नगर पालिका परिषद दुगड्डा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हाल की कुल लागत 60.87 लाख की स्वीकृति दी है। केंद्रांश की पहली किश्त के रूप में मिली 10.65 लाख की धनराशि को जारी करने पर भी सहमति दी गई है।
नगर पंचायत तिलवाड़ा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना व विकेंद्रीकृत सेग्रीग्रेशन हाल की कुल लागत 62.93 लाख है। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दी है।
नगर पंचायत कालाढूंगी में कूड़ा प्रबंधन परियोजना के तहत 100.48 लाख की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रांश की पहली किश्त के रूप में मिली 17.58 लाख की धनराशि जारी करने पर सहमति दी है। यह राशि सीएंडटी (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) से संबंधित है। ग्रामीण विकास व पलायन आयोग में 4 पद सृजित होंगे
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री के रूप में राज्य के पलायन रोकने के लिए नियोजन विभाग में चार नए पदों को सृजित करने पर सहमति दी है। ये पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
