-सीएम ने आंदोलनकारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया भरोसा
देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य आंदोलनकारी और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संयोजक व पूर्व राज्यमंत्री मनीष कुमार भी शामिल थे। इस मौके पर धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण कर उनको मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने पर बधाई दी और साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उन्होंने हाल ही में नौकरियों से निकाले जा रहे राज्य आंदोलनकारियों की सेवाओं को निरस्त करने की जानकारी दी व इस जन विरोधी कदम को वापस लेने की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा का एकदिवसीय सत्र बुलाए जाने, राज्य आंदोलन करियो की पेंशन कम से कम 15000, आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर मोहर लगाई जाए। राज्य आंदोलनकारियांे से संबंधित सभी शासनादेश को एक ऐक्ट के रूप में बनाया जाए, धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनसे आग्रह किया कि एक बार फिर बैठकर, धीरेंद्र प्रताप और मुख्यमंत्री साथ बैठकर आंदोलनकारियो की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। और जल्द ही सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संयोजक मनीष कुमार ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की की चिह्नीकरण की राह देखते देखते कई आंदोलनकारी स्वर्ग सिधार गए हैं और केवल कुछ लोग ही बचे हैं जिनका चिह्नीकरण होना है, तो ऐसे में सरकार शीघ्र ही इनके चिह्नीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें और पूर्व की भांति समाचार पत्रों की कतरनों को ही आधार मानकर इनका चिह्नीकरण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करेंगे।
