नई दिल्लीः वाणिज्य मंत्रालय राष्ट्रीय रबड़ नीति तैयार कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि रबड़ क्षेत्र के समक्ष विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय रबड़ नीति लाने की तैयारी है। प्रभु ने कहा, ‘‘यह नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षेत्र के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस नीति के जरिए सभी मुद्दों को हल कर दिया जाए। इस बारे में हमारी एक बैठक हो चुकी है।’’
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य निर्यात और रबड़ उत्पादन बढ़ाना है। ऐसा करते समय किसान हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों से निपटने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह कार्यबल इन मुद्दों लघु अवधि का समाधान तथा दीर्घावधि की रणनीतियां सुझाएगा। क्षेत्र के समक्ष प्रमुख मुद्दों में प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर अंकुश, न्यूनतम आयात मूल्य, कृषि उत्पाद के रूप में प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण, सेफगार्ड शुल्क और रबड़ बोर्ड के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि शामिल हैं।
