गैरसैंण : राज्यपाल अभिभाषण में शहरी क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल समेत विकास की कई योजनाओं को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में गिनाया है। वहीं देहरादून, हल्द्वानी व अल्मोड़ा में सड़कों, पेयजल और जल संरक्षण की योजनाओं पर खास जोर दिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही व जनसामान्य के लिए उत्तरदायी व्यवस्था बनाई जा रही है। लोकसेवकों के लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति है। समाधान पोर्टल के तहत आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। 18 विभागों की 160 सेवाओं को सेवा के अधिकार में अधिसूचित किया गया है।
युवाओं को तरजीह
राज्यपाल ने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये अब तक 6450 पदों पर भर्ती को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हैं और 1175 पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राज्य के युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।
शिक्षा-स्वास्थ्य पर खास जोर
शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बुनियादी सेवाओं के क्षेत्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नई पहल का जिक्र किया गया है। चिकित्सकों के पदों पर नई नियुक्तियों, यू हेल्थ कार्ड, 62 नई एंबुलेंस, प्रत्येक जिला अस्पताल में आइसीयू खोलने की कवायद का जिक्र किया गया है तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने, अगले शैक्षिक सत्र से विज्ञान विषय की कक्षा तीन से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने के फैसलों पर अमल का इरादा जताया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा
अभिभाषण में हिमालयी राज्य की पारिस्थितिकी को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में तालमेल पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में 13 जिले 13 डेस्टिनेशन के साथ ही तमाम कदम उठाए गए हैं। कलनरी टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए स्थानीय व्यंजनों को परोसा जाएगा। हरिद्वार में अखाड़ा दर्शन, देहरादून में दून दर्शन, पौड़ी दर्शन, अल्मोड़ा दर्शन, नैनीताल में झीलों के दर्शन को जीएमवीएन व केएमवीएन के जरिये टूर पैकेज संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
अपराध पर नियंत्रण
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है। केंद्र की मदद से पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस थाना विविध निधि में प्रतिवर्ष तीन करोड़ की राशि दी जा रही है। आपदा की स्थिति में त्वरित संचार व्यवस्था के लिए 30 नए सेटेलाइट फोन क्रय करने के साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति पर काम किया जा रहा है।
आबकारी नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए पारदर्शी नीति तैयार कर जिले के स्थायी निवासियों को ही दुकानें आवंटित करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए गए हैं। 1700 लोग इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के लिए 326 रुपये प्रति कुंतल एवं सामान्य प्रजाति का 316 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया।
शहरों में अवस्थापना विकास पर जोर
-दून शहर में 1410 करोड़ लागत से 115 किमी लंबी चार लेन रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी।
-हल्द्वानी नगर में 157 करोड़ लागत से 40 किमी चार लेन रिंग रोड निर्माण को मंजूरी।
-अल्मोड़ा शहर में धारानौला से लोअर माल रोड को जोड़ने को सुरंग निर्माण कार्य की डीपीआर।
-एनएच-72 के तहत मोहकमपुर, देहरादून में चार लेन सड़कों का निर्माण कार्य जारी।
-देहरादून शहर के पेयजल की पूर्ति एवं भूजल रिचार्ज को सौंग बांध का निर्माण।
-नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण की कार्ययोजना तैयार।
-लघु सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 101 किमी सिंचाई गूल, 322 सिंचाई हौज, दो हाईड्रम, आर्टीजन कूप व पंप सेटों का निर्माण।
-रिस्पना नदी, कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण का कार्य शुरू ।
-आराकोट त्यूनी जलविद्युत परियोजना के निर्माण की कार्यवाही गतिमान।
-रोजगार के लिए साक्षात्कार के माध्यम से 3161 अभ्यर्थियों का चयन।
-पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव बीरोंखाल में बनेगा वीरांगना तीलू रौतेली का संग्रहालय।
