देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान समय पर किया जाय। गन्ना कृषकों के हित में जो भी निर्णय लिये जाने हैं, उसके लिए कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गन्ने का उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए होने से किसानों की आर्थिकी में कितना सुधार होगा। इसका पूरा अध्ययन किया जाय। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने समीक्षा के दौरान गन्ना उत्पादन, गन्ना मूल्य भुगतान की जानकारी लेते हुए कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाय। मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, गन्ना उत्पादों के विविधीकरण, ऊर्जा उत्पादन, एथेनाल उत्पादन पर ध्यान देने को कहा। विभागीय स्तर पर चीनी मिलों के संबंध में जो भी कार्य किये जाने होंगे, उन पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए। समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बैठक में चीनी मिलों में इथेनॉल प्लांट की स्थापना के सबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाय। कमेटी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गन्ना उत्पादन से किस तरह किसानों की आय बढ़ाई जाय। कैसे हम गन्ने का बहुआयामी उपयोग कर किसानों को फायदा पहुंचा सकें। इस दिशा में विशेष प्रयास किये जाने की जरूरत है। हमारा मुख्य फोकस किसान केन्द्रित एवं किसानों के हितों की रक्षा करना है। बैठक में पूर्व विधायक डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सचिव अमित नेगी, हरबंस सिंह चुघ, प्रबंध निदेशक गन्ना एवं चीनी चंद्रेश यादव, एम.डी यूजेवीएनएल एस.एन वर्मा, गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
