कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों ने धारा 370 और अनुच्छेद-35 का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने का शुरू किया काम

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जरूर दो दिन पहले अपने ब्लॉग के जरिए अनुच्छेद 35-ए को कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने ब्लॉग में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में नेहरू के दृष्टिकोण ठीक नहीं थे। अब समय आ गया है कि हम विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा को विराम दें।  इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे पीडीपी-नेंका इस मुद्दे को कश्मीर में उठाएगी, भाजपा भी जम्मू में इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो इसके नेता धारा 370 और अनुच्छेद-35 पर पहले ही बोलने से बचते रहते है और सिर्फ भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाती आई है। इस बार भी पार्टी ने अभी तक अपने चुनाव प्रचार में इसका जिक्र तक नहीं किया है।

क्‍या है अनुच्‍छेद 370
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मकसद यह था कि कश्मीरियों की अलग पहचान को बरकरार रखा जा सके। इसके तहत सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, वित्त और संचार जैसे मामलों में ही भारत सरकार दखल दे सकती है। राज्य की नागरिकता, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक और अन्य सभी मौलिक अधिकार राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में किसी तरह का कानून बनाने से पहले भारतीय संसद को राज्य की अनुमति लेनी जरूरी है। किसी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन या अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। वहीं अनुच्छेद 35-ए राज्य विधानसभा को यह अधिकार देती है कि राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेष अधिकार जिए जा सकें। आम मतदाता भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर और बटा हुआ है। हालांकि उसने कोई स्पष्ट फैसला नहीं सुनाया है। अगर यह मुद्दा जोर पकड़ता है तो आने वाले दिनों में जब भी स्थानीय मतदाता मतदान केंद्र में जाएगा तो वह इसके पक्ष या विपक्ष में ही अपना बटन दबाएगा।