देहरादून। विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में बालश्रम निवारण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम कल्याण परिषद के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बालश्रम को नियंत्रण करने के लिए टीम बनाकर लगातार निरीक्षण करें तथा बालश्रम से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाये जाने के निर्देश देते हुए बालश्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि इसके लिए विभिन्न स्थानों पर फ्लैक्सी, होर्डिंग, पोस्टर लगायें तथा लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने टोल फ्री न0 1098 का उपयोग करते हुए चाइल्ड लाइन पर प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निवारण करें। उन्होंने कहा कि गुब्बारे बेचने वाले, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के अलावा विभिन्न रेस्टोरेन्टों एवं दुकानों में काम कर रहे बच्चों का भी संज्ञान लें तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत् स्कूलों में भेजने की भी कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि बालश्रम की रोकथाम के लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाय तथा इनके लिए ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर समितियों का गठन प्राथमिकता से किया जाय।
इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बालश्रम निवारण के लिए आगमी 30 जून तक आपरेशन मुक्ति कार्यक्रम पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का भी अपेक्षित सहयोग आवश्यक है। बैठक में बालश्रम रोकने के लिए विशेष सर्वेक्षण चलाये जाने के भी आवश्यकता जताई गई। बैठक में बालश्रम सरंक्षण इकाई, रेलवे चाइल्ड लाइन तथा आसरा ट्रस्ट की ओर से जानकारियां उपलब्ध कराई गयी। बैठक में श्रम परवर्तन, पुलिस, स्वास्थ्य तथा सी.डब्लू.सी द्वारा चलाई गयी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गयी। इस अवसर पर रेलेव चाइल्डलाइन के प्रतिनिधि द्वारा रेलवे स्टेशन में स्थान की कमी के साथ ही जिला स्तरीय टास्कफोर्स से भी जोड़े जाने तक अनुरोध किया। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी शेखर चन्द सुयाल, आसरा ट्रस्ट की मैनेजर कविता शर्मा, चाइल्डलाइन की कार्डिनेटर दीपिका समेत सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
