पश्चिम बंगाल में भाजपा की तीन रथ यात्राओं को अनुमति न देने पर अमित शाह ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करके ममता बनर्जी सरकार पर किए तीखे हमले

कोलकाता। भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा में निकलने वाली रथ यात्रा कोे अभी भी कलकत्ता हाई कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली। हालांकि मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में संशोधन कर भाजपा को राहत दी है।न्यायाधीश विश्वनाथ समद्दार एवं अरिंदम मुखोपाध्याय की खंड पीठ ने बातचीत के माध्यम से मुद्दा सुलझाने पर जोर दिया। अदालत ने राज्य के गृह सचिव, मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को 12 दिसंबर तक भाजपा के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रथ यात्रा पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को बैठक के बाद हुए फैसले से अदालत और भाजपा नेतृत्व, दोनों को 14 दिसंबर तक सूचित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि गुरुवार को एकल पीठ से अनुमति नहीं मिलने के बाद भाजपा ने मुख्य न्यायाधीश से उसी दिन देर शाम सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने की मांग की थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता ने भाजपा को अगले दिन खंड पीठ में अपील करने को कहा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भाजपा का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनिंद्य मित्रा ने बताया कि रथ यात्रा के लिए राज्य सरकार को 29 अक्टूबर से 5 नंवबर के बीच चार बार पत्र दिया गया। लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक बार भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने भाजपा के अधिवक्ता से पूछा कि रथयात्रा के लिए अनुमति मांगी गई थी या सहयोग। इस पर अनिद्य मित्रा ने कहा कि सभा एवं जुलूस आयोजित करना जनता का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए सहयोग मांगा गया था।  इसके बाद न्यायाधीश ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता से सवाल किया कि, जब भाजपा कि ओर से काफी पहले पत्र दिया गया था, क्यों कुछ नहीं किया। राज्य सरकार की इस चुप्पी पर अदालत ने घोर आश्चर्य जताया। इसके बाद सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कई बार राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

इस दौरान महाधिवक्ता दत्ता ने धूपगुड़ी के जुड़ोपानी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस कर्मी पर किए गए हमले का भी उल्लेख करते हुए जलपाईगुड़ी अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), एएसआइ व एसआइ सहित 20 पुलिस कर्मियों की पिटाई की जानकारी अदालत को दी। इसके बाद महाधिवक्ता ने सवाल रखा कि यात्रा के दौरान कुछ अप्रिय घटित होने पर क्या भाजपा इसका जिम्मा लेगी? इस पर न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि किसी गड़बड़ी की आशंका को आधार बना जुलूस या सभा को रोका नहीं जा सकता। राज्य सरकार किसी दल के प्रति तर्कहीन फैसला नहीं कर सकती। इसके बाद न्यायमूर्ति विश्वनाथ समाद्दार ने महाधिवक्ता से पूछा कि आप लोग बातचीत कर सकते थे, अपनी समस्या आप रख सकते थे। भाजपा से छोटे इलाके में कार्यक्रम करने की अपील कर सकते थे। लेकिन 5 नवंबर से 6 दिसंबर तक इस तरह की सुस्ती क्यों? क्या एक पत्र का भी जवाब नहीं दिया जा सकता था। सभी दायित्व अदालत पर क्यों थोप देते हैं? न्यायाधीश ने कहा कि परिस्थिति देखकर निर्णय लें, रंग देखकर नहीं। राज्य सरकार किसी भी दल के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं कर सकती। इसके बाद न्यायाधीश विश्वनाथ समद्दार की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर में संशोधन करते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने कई पहलुओं की अनदेखी की। इसके बाद अदालत ने अपना आदेश जारी किया।