देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल महिला मोर्चा ने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की मांग को लेकर विधानसभा भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। यूकेडी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि यदि तत्काल अध्यादेश नहीं लाया गया तो यूकेडी सड़कों पर जन आंदोलन तेज कर देगी।
यूकेडी महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तरा पंत बहुगुणा ने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से 2 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में भी शामिल होने का आह्वन किया। यूकेडी महिला नेत्री रमा चौहान ने इस बात के प्रति काफी आक्रोश व्यक्त किया कि मात्र एक शासनादेश के भरोसे सरकार बैठी रही और कमजोर पैरवी के चलते हाईकोर्ट में महिलाओं के अधिकारों को गंवा बैठी। महिला नेत्री उषा चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय दलों की कोई भी सरकार उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने में हमेशा विफल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि जब दूसरे राज्यों में वहां की सरकारें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देती आ रही है तो फिर ऐसे में उत्तराखंड की सरकारों द्वारा पिछले 20 वर्षों में आखिर क्यों कानून नहीं बनाया गया। यूकेडी के केंद्रीय संगठन महामंत्री मोहन असवाल ने आक्रोश जताया कि उत्तराखंड में कहीं महिलाओं के हाथों से घास छीनी जा रही है तो कहीं नौकरियां, जबकि यह राज्य मातृशक्ति ने अपनी अस्मिता को दांव पर लगाकर बनाया था। प्रदर्शन मे उत्तराखंड क्रांति दल के सुलोचना ईष्टवाल, उत्तरा पंत बहुगुणा,रमा चौहान ,ऊमा खंडूरी, ऊषा चौहान, मीना थपलियाल, नीलम लखेड़ा, अनीता असवाल, आशा, शकुन्तला कलूड़ा, रिंकी कुकरेती, दीपा राणा, चीनू मौर्य, अनिल डोभाल, देवेन्द्र रावत, प्रताप कुँवर,विपिन रावत,ओम प्रकाश, राजेंद्र गुसाई आदि दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।
