देहरादून। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में अमृत (अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय हाईपावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे अधीक्षण अभियंता शहरी विकास विभाग ने अर्बन योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के 7 शहरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क इत्यादि बुनियादी सुविधायें सृजित करने के कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति से समिति को परफॉर्मेंस के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने अवगत कराया कि अमृत योजना के तहत देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल 7 शहरों में राज्य को प्राप्त प्रथम किस्त की धनराशि में से 303.37 करोड़ रूपये के कार्य पूर्ण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।
इस दौरान मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्च स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत आगे होने वाले कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अनुमोदित प्रस्ताव शीघ्रता से भारत सरकार को प्रेषित किये जायें ताकि अमृत योजना के अंतर्गत आगे किये जाने वाले विकास कार्यों हेतु दूसरी किस्त भी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। इस दौरान बैठक में सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, अधीक्षण अभियंता शहरी विकास विभाग रवि पाण्डेय सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
