विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न श्रेणी के पदों हेतु आवेदन परीक्षा शुल्क निर्धारित किया हुआ है। प्रदेश में लाखों बेरोजगार ऐसे हैं, जो नौकरियों हेतु आवेदन करने की सोचते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते नौकरियों हेतु आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको अपने अभिभावकों पर ही आर्थिक रूप से आश्रित रहना पड़ता है। नौकरियों की प्रत्याशा में बेरोजगारों को परीक्षा आवेदन शुल्क चुकाने के साथ-साथ बस किराया एवं दूरदराज के परीक्षा स्थल पर ठहरने खाने इत्यादि का बिल चुकाना दूभर हो जाता है। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि बेरोजगारों की पीड़ा को देखते हुए परीक्षा आवेदन शुल्क माफ करने की दिशा में कार्रवाई करें। पत्रकार वार्ता में- मोहम्मद असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी थे।
