सड़क हादसों पर रोक लगाने हेतु होगी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा केंद्र की स्थापना

सड़क मंत्रालय, एनएचएआइ, पीडब्लूडी व नगर निगमों के अफसर शामिल –  राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा केंद्र की स्थापना विश्व बैंक की मदद से देश में चल रही नेशनल हाईवे इंटरकनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (एनएचआइआइपी) के अंतर्गत की जाएगी। अगस्त, 2016 में केंद्र द्वारा मंजूर इस परियोजना का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। परियोजना का मकसद बिहार, उड़ीसा और राजस्थान जैसे देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों के अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे मध्यम स्तर पर विकसित राज्यों के अल्प विकसित इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थिति सुधारकर कर उन्हें वाहन यातायात के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाना है। लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपये लागत वाली दो चरणों वाली इस परियोजना के तहत 1120 किलोमीटर लंबे एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गो को दो लेन में बदलने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा केंद्र की स्थापना शामिल है, जिस पर 30 मिलियन डालर (लगभग 20 करोड़ रुपये) की लागत आने का अनुमान है। परियोजना के पहले चरण के तहत विश्व बैंक ने 500 मिलियन का कर्ज भारत को दिया था। जिससे अब तक लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है। के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा केंद्र के साथ-साथ संपूर्ण एनएचआइआइपी के जुलाई 2019 में पूरा होने की उम्मीद है।