देहरादून। सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। राज्य स्तरीय समिति में विभाग द्वारा जिला एवं ब्लाॅक स्तर से प्राप्त लगभग 145 करोड़ के 37 प्रस्तावों को मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति ओम प्रकाश द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव में जनपद देहरादून के 07 प्रस्ताव, हरिद्वार के 4, उधम सिंह नगर के 22 तथा नैनीताल के 04 प्रस्ताव शामिल है। देहरादून के प्रस्ताव में उप जिला/संयुक्त जिला चिकित्सालय विकासनगर का 12 करोड़ 86 लाख तथा 9.6़6 करोड़ लागत का राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्थर में ई-पुस्तकालय निर्माण एवं राजकीय इण्टर कालेज भीमावाला, होरोवाला, टिमली, बरोटीवाला, बद्रीपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण शामिल है। हरिद्वार में राजकीय डिग्री कालेज मीठीबेरी बहादराबाद में 125 बिस्तर की क्षमता का हाॅस्टल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादाराबाद एवं लण्ढौरा मंे 610.47 लाख लागत के चिकित्सालय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल है। उधम सिंह नगर में लगभग 6717 लाख के 22 प्रस्तावों में राजकीय पाॅलीटेक्निक तथा महाविद्यालय/इण्टर कालेज एवं प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव शामिल है। नैनीताल के लगभग 3017 लाख रूपये लागत के 04 प्रस्ताव शामिल है जिसमें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 1753 लाख रूपये की लागत का परीक्षा केन्द्र तथा 612 लाख रूपये की लागत का पुस्तकालय भवन निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित है। मुख्य सचिव ने आईएएस एवं पीसीएस प्रतियोगिताओं में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग दिलाने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये जिसमें आईएएस, पीसीएस एवं पीसीएस-जे की परीक्षाओं में इस वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता दिलाने के लिए प्राईवेट कोचिंग सेन्टरों से कोचिंग कराने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समीक्षा के दौरान शत प्रतिशत अल्पसंख्यक लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये जिसकें तहत ग्राम प्रधान, जिला पचांयत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सुविधाओं का उल्लेख करते हुए पत्र लिखने के निर्देश दिये एवं सम्बन्धित जानकारी पम्पलेट के माध्यम से ग्राम सभाओं में पहुंचाने के निर्देश निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को दिये।
