देहरादून। दून में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, साथ ही खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे-बड़े रेस्टोरेंट, दुकानों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। ये आदेश डीएम सोनिका सिंह ने बुधवार को दिए।
जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में संचालित छोटे-बड़े रेस्टोरेंट, दुकानें, आउटलेट जिनमें खाद्य सामग्री विक्रय की जा रही है, ऐसी सभी आउटलेट का पंजीकरण करवाया जाए। उन्हांेने इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा। साथ ही पंजीकरण न करवाने वाले रेस्टोरेंट, दुकानों पर नियम के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा तथा पंजीकरण कराने के लिए समय निर्धारित करने को कहा।
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल तेल को 25 रुपए लीटर की दर पर प्राप्त कर तेल का बायो डीजल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि द्वारा एक बार इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल को दोबारा इस्तेमाल न किया जाए।
जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मुकदमों के निस्तारण और पैरवी के लिए वकील नामित करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त सहित राजस्व को अपने न्यायालय में खाद्य सुरक्षा वादों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा साल 2021-2022 में 247 नमूने प्राप्त किए गए, जिनमें 111 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 82 मानकों के अनुरूप पाए गए, 16 सब स्टैंडर्ड, 2 मिसब्रांड और 11 असुरक्षित मिले हैं।
