विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार को पिछले दो-चार साल के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत हुए एडमिशन में हुई व्यापक धांधली में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करने को विजिलेंस जांच करानी चाहिए। जिससे सरकार को हुई करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई हो सके एवं दोषी विभागीय अधिकारियों, निजी विद्यालय प्रबंधन एवं इसमें शामिल दलालों के गिरोह को समाप्त किया जा सकें। आलम यह है कि खंड स्तर के अधिकारी इमानदारी से विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालय प्रबंधकों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की डिमांड करते हैं तथा मना करने पर उनको कई प्रकार की धमकी दी जाती है तथा इनकी बात न मानने पर एडमिशन कोटा भी कम कर दिया जाता है।
यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री नेगी ने कहा कि ’विभागीय अधिकारियों-दलालों एवं कई भ्रष्ट निजी विद्यालयों की सेटिंग गेटिंग के चलते इनको मनमाना एडमिशन कोटा जारी हो जाता है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों के मृत प्रायरू एवं बंद पड़े विद्यालयों तक को भी एडमिशन कोटा जारी हो जाता है तथा वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम करने वाले विद्यालयों को निर्धारित कोटा भी नसीब नहीं हो पाता,’ जिस कारण क्षेत्र के गरीब बच्चों को आरटीई का लाभ नहीं मिल पाता। मोर्चा सरकार के समक्ष इस व्यापक धांधली की विजिलेंस जांच कराने की मांग रखेगा। पत्रकार वार्ता में करमचंद चंदेल, राजेंद्र पंवार, भीम सिंह बिष्ट एवं सुशील भारद्वाज मौजूद थे।
