योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का कार्य द्रुतगति से पूरा करेंः डीएम
रूद्रपुर। जनता को योजनाओं का लाभ समय से दिलाने हेतु सभी अधिकारी जनपद में प्रस्तावित एवं गतिशील कार्यों एवं योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का कार्य द्रुतगति से पूरा करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में राज्य योजना, केन्द्र सैक्टर तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए दिये।
जिलाधिकारी ने सीएम स्वरोजगार योजना मद में जनपद के डी श्रेणी में होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिये। डीएम ने रिवोल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूह मद में सी तथा जल जीवन मिशन (एफएचटीसी) बी श्रेणी में होने पर योजना के अन्तर्गत तेजी से कार्य करते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली की मांग के सापेक्ष आपूर्ति मद को बी श्रेणी से ए श्रेणी में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के 27 मदों में ए श्रेणी प्राप्त होने पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी मदों में ए श्रेणी में बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी संक्रिय रहकर कार्य करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माणाधीन योजनाओें को पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यों में तेजी लाकर योजनाओं को समयबद्धता से पूर्ण करने के साथ हीसभी सेक्टर में आवंटित धनराशि का समय से सदुपयोग करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में संचालित सभी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों को समावेशित करते हुए पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जीमल ने बताया कि केन्द्र सैक्टर में जनपद के विभिन्न विभागों को अवमुक्त धनराशि 20006.03 लाख रूपये के सापेक्ष 18886.37 लाख रूपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है जोकि 94.40 प्रतिशत है। राज्य सैक्टर में शासन से अवमुक्त 19464.25 लाख रूपये के सापेक्ष 13477.46 लाख रूपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग द्वारा राज्य सैक्टर में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 0.49 प्रतिशत खर्च करने, अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा 8.29 प्रतिशत, नलकूप द्वारा 20 प्रतिशत, रेशम विभाग द्वारा 30 प्रतिशत धनराशि खर्च करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए योजनाओं में समय से धनराशि का उपयोग करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जिला विकास अधिकारी तारा ह्यांकी,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.सुनीता रतूड़ी चुफाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जीमल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्य, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम मृदुला सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।