कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पंजाब की मांगें रखी
चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब व जम्मू-कश्मीर में ड्रग की समस्या से निपटने के लिए केंद्र व्यापक रणनीति तैयार कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह जानकारी दी है। कैप्टन ने दिल्ली में शाह से मुलाकात कर ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए नेशनल ड्रग्स पॉलिसी बनाने की मांग को दोहराई थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शाह से पंजाब में हो चुकी आतंकी घटनाओं के मद्देनजर पठानकोट में एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) का एक सेंटर स्थापित करने की भी मांग की। पंजाब के ड्रग्स विरोधी अभियान को केंद्र सरकार द्वारा समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री ने शाह का धन्यवाद किया। पंजाब में अतिरिक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आइजी स्तर के अधिकारी के चंडीगढ़ और अमृतसर में डीआइजी स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बिना किसी बाधा के करतारपुर साहिब कॉरिडोर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रावी नदी पर एक ओवरब्रिज के निर्माण के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का भी मुद्दा रखा। बरसात के सीजन में रावी में बाढ़ आने की आशंका से काम प्रभावित होने पर संदेह व्यक्त किया। कैप्टन ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया और गृह मंत्री से एमपीएफ स्कीम के तहत धन प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब को 90:10 के अनुपात में फंड मुहैया करवाया जाए।
पासवान से बैठक में उठाया 31 हजार करोड़ के फूड अकाउंट का मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 हजार करोड़ रुपये के फूड अकाउंट का मामला एक बार फिर से केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के पास उठाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वित्तमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ संयुक्त मीटिंग की जरूरत है जिसे पासवान ने स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट सत्र के बाद इस पर मीटिंग की जाएगी। पासवान ने पंजाब को अनाज के अतिरिक्त भंडारण का निर्माण करने की इजाजत दे दी ताकि रबी की फसल के दौरान भंडारण की समस्या न आ सके। कैप्टन ने 31 हजार करोड़ के फूड अकाउंट का मुद्दा उठाया जो पूर्व सरकार की ओर से नई सरकार को मिला है। यह मामला नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद के नेतृत्व वाली कमेटी को भी भेजा हुआ है। रमेश चंद 15वें वित्त आयोग के भी मेंबर हैं। कैप्टन ने पासवान से कहा कि 160 लाख मीट्रिक टन गेहूं और इतना ही धान रखने के लिए मुश्किल आ रही है। 96 लाख मीट्रिक टन अनाज खुले आकाश के नीचे पड़ा है। अनाज की दूसरे राज्यों को मूवमेंट काफी धीमी है जिस कारण अगले साल सरकार को अनाज को स्टोर करने में मुश्किल आएगी। कैप्टन ने आढ़तियों और रख रखाव के लिए दी जाने वाली राशि की अदायगी न किए जाने का मुद्दा भी उठाया।
गडकरी से शहरों के लिए मांगा रिंग रोड मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री से पंजाब के बड़े शहरों के आसपास रिंग रोड बनाने की मंजूरी जल्दी देने की मांग की है। मोहाली हाईटेक मेटल कलस्टर के लिए केंद्र सरकार की 3.72 करोड़ रुपये की तीसरी किश्त तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने होशियारपुर में लकड़ी की मीनाकारी के कलस्टर के लिए ‘स्फूर्ति’ स्कीम को लागू करने की भी मांग की। गडकरी ने कैप्टन को भरोसा दिया कि उनके मंत्रालय द्वारा पंजाब से संबंधित बकाया मसलों पर विचार करके इसका जल्द हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से रिंग रोड के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के लिए 636.45 लाख रुपये के फंडों की तुरंत मंजूरी मांगी जिससे इन सड़कों के लिए ज़रूरी रूपरेखा तैयार की जा सके। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सपे्रस वे प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी में तेज़ी लाने, बंगा-गढ़शंकर-आनंदपुर साहिब-नैना देवी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने, पटियाला-सरङ्क्षहद-मोरिंडा मार्ग को फोरलेन के तौर पर बनाने की भी अपील की।
