राज्यआंदोलनकारीयों के 10% क्षैतिज आरक्षण बहाली और चिन्हीकरण को लेकर  शुरू हुए धरने को धीरेंद्र प्रताप का खुला समर्थन

देहरादून। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त आंदोलनकारी मंच के तत्वावधान में राज्य आंदोलनकारियों के लिये राज्याधीन सेवाओं में 10 % क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की माँग को लेकर शहीद स्मारक देहरादून में चल  रहे अनिश्चितकालीन धरने  को उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने खुला समर्थन दिया है।

      धीरेंद्र प्रताप ने आज यहां संयुक्त आंदोलनकारी मंच के संयोजक क्रान्ति कुकरेती  और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्ट के साथ जारी एक संयुक्त बयान में  कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने श्रीमुख से घोषणा की थी कि हमने गैरसैंण कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के लिये 10 % क्षैतिज आरक्षण बहाली का रास्ता साफ कर दिया।  मगर उसके बाद 3 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित हुये अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? तीनों आंदोलनकारी नेताओं ने सवाल किया कि क्या नौकरशाही, सरकार को गुमराह कर रही है या सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है ?

      उन्होंने कहा कि अब कारण जो भी हो लेकिन अब आंदोलनकारी सरकारी दमन को मानेंगे नहीं और  अपनी दोनों माँगो के पूरी होने तक इस आंदोलन जारी  रखेंग।

     धीरेंद्र प्रताप ने इस बीच राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लगातार देरी से पहुंचने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों को समय से पेंशन दिए जाने और पेंशन पट्टा की व्यवस्था किए जाने की मांग की है।