देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं फैसले लिए गए। सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था। होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब्सिडी मिलेगी। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है, 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार सख्त हुई है, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा। वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा पत्रकारों को दी गई। पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बैठक आयोजित करने को लेकर बदलाव किए गए हैं। 603 प्राथमिक व 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों का उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में चयन किया गया है। चयनित विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को संशोधित किया गया है, 24 पद संशोधित किये गए हैं। नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस स्वीकृत किए गए हैं, 80 प्रतिशत सब्सिडी के तहत पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उददेश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है। आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में हो सकेगी। लोक सेवा आयोग में 30 अस्थायी पदों की स्वीकृति दी गयी, भर्ती संविदा के आधार पर होगी। शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को निकाय से वापस लिया गया है। ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिए निर्देश दिए। प्रदेश में 17648 पॉलीहाउस को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी और एक लाख किसानों को रोजगार मिलेगा। 22 हजार उपनलकर्मियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। गरीब तिब्बतियों के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है।
