देहरादून : दून में अतिक्रमण पर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकारी इच्छाशक्ति की देन नहीं है। यह सब हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। जाहिर है, स्वयं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के बिना इसकी रफ्तार नहीं थामी जा सकती। राजनीतिक दल भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, फिर भी सियासत की रोटियां सेंकने के लिए भाजपा विधायकों समेत कांग्रेस के नेतागण इसके विरोध में उतर पड़े हैं।
सड़कों पर पसरे अतिक्रमण व नदी-नालों की किए गए अवैध कब्जों की बात करें तो इसकी शुरुआत भी सियासत का ही नतीजा है। नेताओं ने ही वोट बैंक की यह फसल उगाई और जब हाईकोर्ट के आदेश पर इन पर डोजर चलाया जा रहा है तो सियासत का नया खेल भी शुरू हो गया है। वोट बैंक से एक भी वोट इधर से उधर न हो जाए, इसके लिए नेता शहर के समग्र विकास से इतर अवैध कब्जेधारियों के पक्ष में भी खड़े होने से गुरेज नहीं कर रहे। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार के हर कदम की खिलाफत करने वाले विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी सियासत की रोटियां सेंकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।
यही कारण है कि प्रेमनगर में अतिक्रमण अभियान के विरोध में न सिर्फ भाजपा विधायक उतर पड़े, बल्कि कांग्रेसी नेता भी सियासत के इस खेल में एक ही खेमे में आकर खड़े हो गए। जबकि दून में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर अधिकतर लोग खुश हैं। देर से ही सही हाईकोर्ट के आदेश पर सड़कों पर से हटाए जा रहे अतिक्रमण से लोगों में उम्मीद जगी है कि सड़कें अब खुली-खुली नजर आएंगी और जाम की समस्या पर अंकुश लग पाएगा।
सहस्रधारा के अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी
हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मंगलवार को सहस्रधारा रोड़ से अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया। इसके अलावा प्रेमनगर के अतिक्रमण पर प्रशासन ने मोहलत दी है। यहां बुधवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। शहर के चार जोन में 4340 अतिक्रमण पर टीमें लाल निशान लगा चुकी हैं। जबकि 1566 का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। शहर के पलटन बाजार, रायपुर, जीएमएस रोड आदि क्षेत्रों में 240 नए अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। नेशविला रोड और राजपुर क्षेत्र में 21 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। डीएम एसए मुरूगेशन ने बताया कि प्रेमनगर में विधायकों और व्यापारियों ने घर और दुकानें शिफ्ट करने के लिए समय मांगा है। बुधवार को यहां अतिक्रमण हटाया जाएगा।
विधायकों की डीएम के साथ चली बैठक
अतिक्रमण अभियान के विरोध में उतरे भाजपा विधायकों ने आइआरडीटी सभागार में चली बैठक में प्रशासन से कहा कि बरसात का मौसम है। शहर में सिर्फ तोड़-फोड़ करने से कोई फायदा नहीं है। हटाए गए अतिक्रमण के साथ यदि प्लानिंग से नाली, सड़क, फुटपाथ का कार्य शुरू न किया गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। विधायकों ने प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने से पहले वहां से प्रभावित हो रहे लोगों के पुनर्वास को लेकर योजना बनाने पर भी चर्चा की। कहा कि शहर के दूसरे क्षेत्रों में तोड़-फोड़ तभी की जाए, जब हटाए गए अतिक्रमण वाले हिस्सों में पुननिर्माण की कार्रवाई पूरी हो। इस मौके पर विधायक हरबंस कपूर, विधायक गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काऊ आदि मौजूद हे।
छोड़ दिया एमडीडीए का बनाया शौचालय
कांग्रेस भवन के लिए एमडीडीए की ओर से सरकारी बजट से बनाए गए शौचालय पर लाल निशान तो लगाए गए, मगर तोड़ने की हिम्मत प्रशासन की टीम नहीं जुटा पाई। आसपास के अतिक्रमण हटाने के बाद अभियान में जुटी टीम ने कहा कि कांग्रेसियों ने शौचालय को स्वयं तोडऩे का समय मांगा है। इसके अलावा कांग्रेस भवन के दूसरे अतिक्रमण पर भी कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं।
प्रशासन को उचित निर्णय लेने को कहा गया
मसूरी विधायक गणेश जोशी के मुताबिक प्रेमनगर में प्रशासन ने जो बस्ती बसाई, उस पर जेसीबी चलाई जा रही है। इसमें वहां बसने वालों की कोई गलती नहीं है। 37 लोगों को प्रशासन ने स्वयं पट्टे बांटे हैं। ऐसे में डीएम से मामले में उचित निर्णय लेने को कहा गया है। इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं है।
व्यापारियों का हो पुनर्वास
कैंट विधायक हरबंस कपूर के मुताबिक शहर को उजाड़ते रहने से कोई फायदा नहीं है। बरसात का सीजन सिर पर है। ऐसे में नाली, सड़क और पानी की निकास की व्यवस्था की मांग की जा रही है। प्रेमनगर के व्यापारियों को पुनर्वास की सुविधा दी जाए। इस मामले में प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
विधायकों ने मांगा समय
देहरादून के जिलाधिकारी एमए मुरूगेशन के मुताबिक प्रेमनगर में घर, दुकानें पूरी तरह से अतिक्रमण की जद में हैं। ऐसे में विधायकों ने कुछ दिन का समय मांगा है। व्यापारी पूरी तरह से शिफ्टिंग की कार्रवाई नहीं कर पाए थे। ऐसे में सोमवार को कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब बुधवार से यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
तेजी से चलाया जाएगा अभियान
अपर मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी ओम प्रकाश के अनुसार अतिक्रमण को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं फिलहाल दिल्ली में मीटिंग में हूं। वापस आने पर समीक्षा की जाएगी। समय कम रहने पर तेजी से अभियान चलाया जाएगा।
मसूरी में अतिक्रमण चिह्नीकरण से हड़कंप
नगर पालिका की ओर से सोमवार को शहर में अतिक्रमण चिह्नीकरण का काम किया गया। इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखता है तो यह मसूरी शहर के लिए सुखद होगा। क्योंकि शहर की सड़कों पर छह फीट तक अतिक्रमण किया जा चुका है। दून की तर्ज पर मसूरी में पालिका ने सोमवार को अतिक्रमण चिह्नीकरण का अभियान चलाया। पालिका की टीम ने पिक्चर पैलेसे कुलड़ी बाजर तक अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए। अधिशासी अधिकारी एमएल शाह ने बताया कि पालिका प्रभारी अधिकारी और एसडीएम के आदेश पर अतिक्रमण चिह्नित किया जा रहा है। चिह्नीकरण पूरा होने के बाद अतिक्रमणकारियों को समय देकर खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने को कहा जाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो पालिका सख्ती से कार्रवाई करेगी।
