गैरसैंण। उत्तराखण्ड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सदन में मसूरी में वैंडर जोन के निर्माण, प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने तथा आवास विकास कालोनी में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने को लेकर नगर विकास मंत्री एवं सेवायोजन मंत्री से प्रश्न पूछे। मसूरी में माल रोड़ की सुन्दरता को बनाये रखने के लिए एक वैंडर जोन के निर्माण किये जाने के लिए विधायक जोशी के प्रश्न के उत्तर में नगर विकास मंत्री ने लिखित में बताया है कि किताबघर स्टैण्ड के समीप वैंडर जोन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, वैंडर जोन निर्माण हेतु दिनाॅक 20 दिसम्बर 2019 को निविदाऐं आमंत्रित की गयी थी। 20 फरवरी 2020 को कार्य का कार्यदेश जारी किया गया किन्तु 24 मार्च से लागू देशभर में लाकडाउन के कारण कार्य को बीच में रोकना पड़ा। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही वैंडर जोन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाऐगा। विधायक जोशी ने कहा कि वैंडर जोन का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के सम्बन्ध में मैं भी व्यक्तिगत तौर पर अधिशासी अधिकारी से वार्ता करुंगा।
प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने की दृष्टि से जनपदवार शिविर लगाये जाने के विधायक जोशी के प्रश्न के उत्तर में सेवायोजन मंत्री ने लिखित में उत्तर दिया है कि भारत सरकार की नेशनल कैरियर सर्विस योजना के अन्र्तगत विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक जनपदवार वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। उन्होनें बताया कि वर्ष 2017-18 से आतिथि तक कुल 16768 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। जोशी ने यह भी पूछा कि युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु सरकार द्वारा विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेले लगाये जाऐगें? सेवायोजन मंत्री ने बताया है कि इस हेतु बजट में प्राविधान किया जाऐगा कि विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेले आयोजित हो सके।
विधायक जोशी ने बताया कि देहरादून के कई स्थानों में आवास विकास कालोनी के अन्र्तगत होटल अथवा व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने मा0 नगर विकास मंत्री से यह पूछा कि ऐसे होटल किसी प्राधिकरण अथवा सक्षम स्तर से अनुमति के बाद खोले गये हैं? नगर विकास मंत्री द्वारा लिखित में बताया कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को दिये जाने पर 17 अगस्त 2019 को बैठक में सहमति बनी किन्तु अभी तक पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण अनुमति दिये जाने की प्रक्रिया को परीक्षणोपरान्त प्रारम्भ किया जाऐगा। विधायक जोशी ने सदन में इस तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक के तौर पर यह पूछा कि 18 अक्टूबर 2018 को यूपी आवास विकास परिषद के आयुक्त संग एमओयू साइन होेने के बाद उन्होंने नक्शे पास करने के लिए उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद को जिम्मेदारी दे दी थी किन्तु यहां पर अभी तक कोई प्रक्रिया लागू नहीं होने से आवास विकास की सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि इस दिशा में कठोर कार्यवाही की जाए ताकि आवास विकास कालोनी में होटल या व्यवसायिक गतिविधियां संचालित न हो। नगर विकास मंत्री ने इस बाबत विधायक जोशी को सदन में आश्वस्त किया है कि आवास विकास कालोनी में अतिक्रमण या व्यवसायिक गतिविधियों को करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाऐगी।
