देहरादून। डोईवाला- डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने आज आंदोलनकारी नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और निम्नलिखित समस्याओं के बारे में ध्यानाकर्षण कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र मैं वैसे तो काफी समस्या विद्यमान है जिस कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है जिसमें से प्रमुख कुछ मांगे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पर आपके द्वारा उचित कार्यवाही की मांग करते हैं जिससे कि स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके।
1 -डोईवाला क्षेत्र में सॉन्ग, सुसुवा, जाखन नदी में गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं वन विकास निगम का खनन कार्य कुछ वर्षों से नहीं हो रहा है जिस कारण इस क्षेत्र में अवैध खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है जिसमें दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं , नदियों की स्थिति भी 30 -40 फीट गहरे गड्ढे होने के कारण काफी दयनीय स्थिति में है और पानी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है तो वही आबादी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है । खनन खनन बंद होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं जिन्होंने नदी के साथ-साथ ग्राम सभा की भूमि पर भी कई कई फीट गहरे गड्ढे बना दिए हैं अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच करवा कर समीप के खनन पट्टों एवं स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों से उपरोक्त सरकारी वन संपदा की जो हानि हुई है उसकी रिकवरी की जाए। अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए।
2- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकारी डॉक्टरों की नियुक्ति कर अस्पताल का संचालन कराया जाए साथ ही निशुल्क दवाइयां की व्यवस्था भी कराई जाएं क्योंकि जब से अस्पताल निजी हाथों में दिया गया तब से यह अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है जिससे कि स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
3- थानों न्याय पंचायत में विभिन्न गांव आज भी पक्की सड़क से महरूम है जिस कारण वहां निवास कर रहे लोगों के सामने अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी मशक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ रही है इसलिए उन क्षेत्रों में पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाए।
4- डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जाए साथ ही इसमें कोई नया प्लांट लगाया जाए जिससे यहां के कार्य कर रहे कर्मचारियों को 12 महीने रोजगार मिल सके और यहां के किसानों को भी लाभ हो।
5- गन्ने का रेट शुगर मिल की पेराई सत्र से पहले ही घोषित हो बढ़ती महंगाई व खाद बीज के दाम बढ़ने के कारण किसानों की लागत अधिक आ रही है जिस कारण गन्ने का रेट कम से कम 450 रू प्रति कुंटल किया जाए।
6- केंद्र व राज्य की तमाम ऐसी योजनाएं जो कि छोटे कामगारों के लिए एवं बेरोजगारों के लिए चलाई गई हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है और वह कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस पर भी तत्काल जांच करवा कर कार्रवाई की जाए।
7- स्थानीय किसानों को कृषि व उद्यान विभाग से उच्च क्वालिटी के हाइब्रिड बीज समय से उपलब्ध कराए जाए व साथ में कृषि विभाग से मिलने वाले सामान के लिए आवेदन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया स्थानीय कृषि कार्यालय से ही किए जाए किसानों को अन्यत्र चक्कर ना कटाए जाएं जिससे कि पात्र किसानों को समय से कार्यालय से ही लाभ मिल पाए और वह दलालों के चक्कर में पड़ने से बच सकें।
8- स्थानीय महिला सहायता समूह को अत्यधिक कार्य की उपलब्धता कराई जाए और उनके द्वारा उत्पादित सामान को सरकार मार्केट उपलब्ध कराएं व उन्हें उचित दाम दिलवाए जाएं जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकें।
प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सिंह, महेश जोशी ,पीयूष गॉड , सुनील सैनी, विजय कुमार, सुशील बगासी, शुभम शर्मा ,अजय सैनी नवनीत, गौतम, दीपक, हरकिशन सिंह, धीरेंद्र परमार, ट्विंकल आदि मौजूद रहे।
