उत्तराखंड में बुजुर्गों की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने राज्य के सभी डीएम और एसएसपी से जवाब किया तलब

नैनीताल/देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी को लेकर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन से चार सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक कुमार वर्मा कर रहे हैं। देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में अभिभावकों का भरण पोषण एवं कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का हवाला दिया गया है। उत्तराखंड में यह एक्ट 2011 को लागू किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार और पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जवाबदेही को लेकर गंभीर नहीं है। कोविड-काल में सबसे अधिक प्रभावित अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हुए हैं। इसमें समाज कल्याण विभाग के साथ ही पुलिस विभाग को भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा।