देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने शिफनकोर्ट से उजाड़े गये परिवारों का पुनर्वास करने को लेकर सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार शिफनकोर्ट के विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेती तो सभी विस्थापितों के साथ वापस उसी जगह पर कब्जा ले लिया जाएगा, जहां से उन्हें उजाड़ा गया था।
यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि 3 साल बीतने के बावजूद ना तो अभी तक शिफनकोर्ट से हटाए गए मजदूरों को कहीं अन्यत्र बसाया गया है और ना ही शिफन कोर्ट पर रोपवे निर्माण शुरू किया गया है। यूकेडी नेता ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर पुनर्वास नहीं होता तो शिफनकोर्ट की जमीन को विस्थापित अपने कब्जे में ले लेंगे। शिफन कोर्ट विस्थापित संघर्ष समिति के साथ मसूरी नगर पालिका का घेराव करने आए यूकेडी नेताओं ने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की। यूकेडी जिला अध्यक्ष संजय डोभाल ने बताया कि 13 मार्च से शुरू होने वाले गैरसैण विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया जाएगा।
यूकेडी केंद्रीय श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि साजिश के तहत मजदूरों को बेघर किया गया है और यूकेडी पुनर्वास होने तक आंदोलन जारी रखेगी। यूकेडी के संयुक्त सचिव राजेंद्र गुसाई ने आक्रोश व्यक्त किया कि नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधायक दोनों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से संजय कुमार, गोविंद अधिकारी, राधेश्याम मोहन, बिल्लू बाल्मीकि, सुरेंद्र सिंह पांगती और पीसी थपलियाल आदि उपस्थित थे।
