विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जून 2021 को 100 अवर अभियंताओं के पद सृजित किए गए तथा शासन के निर्देश के क्रम में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर अधियाचन उपनल को प्रेषित किया था, जिसको लेकर मोर्चा द्वारा सरकार की मुखालफत की गई थी, जिसके फल स्वरूप सरकार द्वारा उपनल से यह जिम्मा छीन लिया गया।
उक्त मामले में मोर्चा को आंशिक सफलता मिली, लेकिन सरकार ने अब यह जिम्मा पीएमसी, आउट सोर्स एजेंसी के हवाले कर दिया गया, जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अवर अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आउट सोर्स एजेंसी को जिम्मेदारी देकर सरकार ने सिफारिश विहीन व योग्य युवाओं को छलने का काम किया है। वैसे तो ये नियुक्ति प्रक्रिया मात्र रस्म अदायगी भर है। सूत्रों की माने तो नियुक्तयां तो भीतर खाने पहले ही तय हो चुकी हैं। नेगी ने कहा कि इस कृत्य से प्रदेश के सिफारिश विहीन युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया आउट सोर्स के माध्यम से ही होनी है तो इन चयन आयोगों का क्या महत्व रह जाता है। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हेतु किसी जिम्मेदार आयोग से परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराएं।
