देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी से मुलाकात कर राज्य आंदोलनकारी चिन्हिकरण मानकों में ढील एवं श्रमिकों पर दर्ज हुए मुकदमे वापसी को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव, गृह को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
नेगी ने कहा कि प्रदेश में आज भी हजारों आंदोलनकारी चिन्हित होने से वंचित हैं, जिसका मुख्य कारण पुष्ट दस्तावेजों का अभाव है। कई वंचित आंदोलनकारियों ने दिन-रात एक कर आंदोलन में प्रतिभाग किया था तथा गिरफ्तारियां भी दी थी, जिनको गिरफ्तारी के पश्चात शाम को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनके पास इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में चिन्हिकरण की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक निर्धारित की है, लेकिन इसका फायदा आंदोलनकारियों को तभी मिल सकता है, जब मानकों में ढील होगी। इसके अतिरिक्त मोर्चा ने श्रमिकों पर वर्ष 2006 में दर्ज हुआ मुकदमा वापसी को लेकर भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मोर्चा को उम्मीद है कि शीघ्र ही वंचित राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो सकेगा। प्रतिनिधिमंडल में भीम सिंह बिष्ट मौजूद रहे।
