बताएं क्यों नहीं आ रहे हैं उद्योग, सिडकुल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से बोले कैबिनेट मंत्री

-समयसीमा तय कर किए जाएं काम ताकि आएं परिणामः गणेश जोशी।

देहरादून। राज्य के औद्योगिक विकास, मंत्री गणेश जोशी ने आई0टी0 पार्क स्थित सिडकुल कार्यालय में सिडकुल की समीक्षा बैठक ली। सिडकुल के नवनियुक्त एम0डी0 राहुल मीणा द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। अधिकारियों द्वारा विभागीय मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में अब तक हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार, सेलाकुई, काशीपुर, सितारगंज तथा टिहरी में मदन नेगी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। काबीना मंत्री ने ‘‘उत्तराखण्ड राज्य एकीकृत औद्योगिक विकास निगम’’ (सिडकुल) की आय के स्रोतों तथा देनदारियों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया किया कि घाटे को न्यूनतम करते हुए खत्म करने तथा उसके बाद लाभ की ओर ले जाने की कार्यशैली पर काम किया जाए। सिडकुल द्वारा लिए गए लोन की वजह से सलाना पैदा होने वाले ब्याज के भार को कम करने के लिए लोन के कुछ भाग का भुगतान बैंक को अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।
काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सभी अधिकारियों से पुछा कि सीधी भाषा में बताएं कि राज्य में क्यों नहीं आ रहे हैं उद्योग? उन्होंने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए जारी की गई ‘‘औद्योगिक विकास स्कीम-2017’’ के बाद हुए बदलावों से राज्य में औद्योगिकीकरण को जो बढ़ावा मिला था उस मूवमेंटम को जारी रखने के लिए उद्योग फ्रेंडली महौल तैयार किया जाए।  निवेश ऐसा हो जिससे रोजगार के अवसर श्रजित हों इस बात को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सिडकुल कमाई करने के लिए नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने के लिए गठित किया गया। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यदि नीतियों के स्तर कोई परिवर्तन अपेक्षित हैं तो उनका बिना देरी के प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित किए जाएं।
सेलाकुई में प्रस्तावित फार्मा सिटी -2 को चरितार्थ करने के लिए सिडकुल के स्तर से पहल लेकर कार्य किया जाए, ताकि रिजल्ट आ सकें। विद्युत आपूर्ति हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय कर आद्योगों को निबार्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता व्यवस्था समयबद्ध तरीके से की जाए। पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट अप करने की प्रक्रिया तथा उसके चार्जेस की समीक्षा की जाए तथा चार्जेस को अन्य राज्यों के समतुल्य रखा जाए। मेडिकल डिवाइस पार्क हरिद्वार की डीपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। इसका निरंतर फॉलोअप कर इस कार्य को मूर्त रूप दिया जाए।
भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवी शंकर प्रसाद जी से मैं स्वयं इस बारे में वार्ता कर आया हूं। भारत सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। इसलिए काशीपुर, में लगभग 133 एकड़ भूमि पर इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर में 170 करोड़ के निवेश से प्रस्तावित एंकर युनिट की स्थापना के कार्य का शासन तथा भारत सरकार के स्तर पर लगातार फॉलोअप किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए कुमाउं तथा गढ़वाल मण्डल में एक-एक काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। समीक्षा बैठक में प्रबंध निदेशक रोहित मीणा (आईएएस), जी0एम0 पी0सी0 दुम्का, डी0जी0एम0 एन0के0कोरंगा, कम्पनी सेक्रेटरी राजीव झा, ए0जी0एम0 राखी, प्लानर वाईएस पुण्डीर, सहायक प्रबंधक (आईटी) एलके मिश्रा आदि उपस्थित रहे। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि आपके पास असीम संभावनाएं हैं। अतः अपनी बौद्धिक क्षमताओं का राज्य हित में प्रयोग करने के लिए लकीर से हट कर सोचें। उन्होंने कहा कि नैनीताल की खूबसूरत वादियों में बसे पटवाडांगर क्षेत्र में फिल्म सिटी तथा संबंधित उद्यम विकसित करने के लिए प्रस्ताव बना कर शासन स्तर वार्ता करें। इसी प्रकार भीमताल स्थित भूमि में कॉकटेल उद्योग लगाने की दिशा में काम किया जाए। भीमताल क्षेत्र में लेण्ड युज पॉलिसी में आंशिक बदलाव करके आई0टी0 तथा हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री के कॉकटेल उद्यमों के अनूकूल बनाया जाए।