देहरादून। राज्य कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया। वे ही उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल द्वारा पत्रकारों को दी गई। उन्होंने कहा कि 29 प्रस्तावों में से 26 पर मुहर लगी है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशाओं को हर महीने 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा। सीएम की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल के तौर ओर बढ़ाया जाएगा। विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2 फीसदी कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे अब 1 फीसदी कर दिया गया। उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया। उत्तराखंड में वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा। खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई है। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये निर्धारित किया गया है। चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया। राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी। राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं। राजकीय स्कूलों में 10वीं-12वीं और डिग्री कॉलेज के तीन लाख छात्र-छात्राओं को सरकार देगी टेबलेट। जिसके तहत माध्यमिक में 159015 और उच्च शिक्षा में 1 लाख 5 हजार छात्र-छात्राओं को टेबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं, वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन। दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी। यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की दो सेवा नियमावलियों पर लगी मुहर। गलवानिया इस्पात उद्योग का 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया। औद्योगिक विकास, संरचनात्मक ढांचे में किया गया बदलाव। भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट टू उत्पाद योजना पर लगी मुहर। इसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। राज्य में एमएसएमई के तहत यह योजना लांच की।
