रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुये कहा कि जनता की शिकायतों का तत्काल निराकरण करें और समस्याओं के समाधान न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्री घिल्डियाल ने कहा कि ग्रामीण जनता मीलों पैदल चलकर उम्मीद के साथ जनता दरबार में पहुंचती है और उसके बाद भी समस्याओं का समाधान न हुआ तो जनता को निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां न आयें कि जनता को निराश होकर लौटना पड़े।
पूर्व विकास भवन में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार को संबोधित करते हुये श्री घिल्डियाल ने कहा कि एक सप्ताह में जनता की शिकायतों का समाधान होना चाहिये और उसके बाद भी समस्याओं का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। बेवजय किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाय और मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान किया जाय। जनता दरबार में 95 शिकायत दर्ज की गई, जिनमें 55 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जिलाधिकारी ने 40 शिकायतों के निराकरण करने को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये और कहा कि निस्तारण की कार्यवाही से संबन्धित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराना सुनिष्चित करे। जिलाधिकारी ने जनता दरवार में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सत्र को देखते हुए कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोडे। कहा कि यदि कोई भी अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष बिना पूर्व अनुमति, अवकाश स्वीकृत के मुख्यालय छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
जनता दरबार में ग्राम पंचायत दरमोला के सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर सिंह रावत ने कहा कि वर्ष 2007-08 में कालापहाड़-भेंट-ख्वीड़ा थापला मोटरमार्ग स्वीकृत हुआ था और 11 साल बीत जाने के बाद भी एक इंच आगे कार्यवाही नहीं हुई। जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता को शीघ्र ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मोटरमार्ग निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कृष्णानंद डिमरी ने दरमोला-डुंगरी एवं सेम-डुंगरी मोटरमार्ग निर्माण को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अधिकारी जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश पनप रहा है। जिलाधिकारी ने लोनिवि, पीएमजीएसवाई एवं वन विभाग को समाधान करने के निर्देश दिये। बांसी-सतनी-सौंरा मोटरमार्ग निर्माण को लेकर बांसी के ग्रामीण जिलाधिकारी से मिले। इस अवसर पर परियोजना निदेशक रमेश चन्द, उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बृजेश तिवाडी, उपजिलाधिकारी ऊखीमठ परमानन्द राम, उपजिलाधिकारी जखोली देवमूर्ति यादव, तहसीलदार जखोली शालनी मौर्य सहित अन्य मौजूद थे।
