सडकों के निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाएः सीएम

-कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए
-विधायकगणों द्वारा दिये गये  प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही की जाय
-मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सडकों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण से सबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सबंधित के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों की भी जल्द तैयारी कर ली जाय। 30 अप्रैल तक सभी टेंडर आमंत्रित कर लिए जाय। कार्यों की प्रगति की समय-समय पर विभागीय समीक्षा की जाय। 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाय। विधायकगणों द्वारा जो भी प्रस्ताव दिये गये हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही की जाय, ताकि कार्य समय पर शुरू हो सकें। मुख्यमंत्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए, मार्गों के निर्माण कार्य यात्रा शुरू होने से पूर्व पूर्ण  कर लिये जाय। कार्यों में पारदर्शिता के साथ और तेजी लाई जाय। विभागों द्वारा बैठक के उपरान्त मीटिंग मिनट्स प्रस्तुत किये जाय।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में चल रहे चारधाम परियोजना, भारतमाला परियोजना, लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों, सी.आर.एफ एवं नाबार्ड योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, बी.आर.ओ, एनएचएआई एवं पीआईयू के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना से आईएसबीटी तक के सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई जाय। पौड़ी, भवाली एवं जसपुर के बाईपास का कार्य भी जल्द किया जाय। देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड से संबधित कार्यों की कार्यवाही में भी तेजी लाई जाय। मसूरी में बनने वाले मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य भी जल्द पूर्ण किया जाय। भारतमाला परियोजना के तहत कर्णप्रयाग-सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग एवं जोशीमठ-मलारी मार्ग के डीपीआर की कार्यवाही जल्द की जाय। यात्रा सीजन के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था रखी जाय। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर. के. सुधांशु, सचिव अमित नेगी एवं सबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।