देहरादून। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति उत्तराखंड के केंद्रीय संयोजक व पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग साडे 4 साल होने को है ,और राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की आज तक सुध नहीं ली है केवल आश्वासन ही आश्वासन दिए हैं ,परंतु कोई ठोस व मूर्त कार्यवाही इस सरकार ने साडे 4 साल में नहीं की है, इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने अनेकों बार धरना ,प्रदर्शन किया ज्ञापन दिए परंतु आज तक इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी, राज्य आंदोलनकारी पुन:भाजपा सरकार से मांग करते हैं की शीघ्र ही छूटे हुए लोगों का चिह्नीकरण किया जाए, 10 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण दिया जाए ,मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली वह खुलेआम घूम रहे हैं उनको सजा दिलवाई जाए और अन्य बिंदु भी हैं जिन पर इस सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं करी। चिह्नीकरण की मांग करते करते कई लोग स्वर्ग सिधार गए परंतु वह राज्य आंदोलनकारी घोषित ना हो पाए, उनके आवेदन आज भी जिला अधिकारी कार्यालय में लंबित हैं यह बड़ा ही दुख व खेद का विषय है । मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है परंतु सरकार ने इस ओर भी कोई कार्यवाही नहीं करी, जो पेंशन सरकार राज्य आंदोलनकारियों को दे रही है वह भी नाकाफी है इसको बढ़ाया जाए । इन्हीं सब मांगों को लेकर हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें अन्यथा राज्य आंदोलनकारी लामबंद होकर सरकार के विरुद्ध शीघ्र ही धरना_ प्रदर्शन व रैली करेंगे । 5 साल के कार्यकाल के लिए भाजपा दो मुख्यमंत्री लेकर आई परंतु दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अभी तक कुछ नहीं किया ,आज तक इन्होंने राज्य आंदोलनकारी बोर्ड का गठन नहीं किया , जबकि पूर्वर्ती सरकारों ने हमेशा राज्य आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, इससे इनकी मानसिकता उजागर होती है।
