देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से राज्य में सहकारिता विभाग में डिजिटलीकरण करने हेतु 670 पैक्स के लिए एक पत्र लिखकर बजट की मांग की गई थी। उन्हांेने कहा कि जिसके जवाब में अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जबाव भेजा है कि राज्य सरकार द्वारा जो 108 से अधिक पैक्स लाइव की जा चुकी हैं का हवाला देते हुए लिखा कि राज्य सरकार द्वारा 5.60 लाख प्रति पैक्स व्यय किया जा रहा है उसकी तुलना में मात्र 1.20 लाख के व्यय से उससे भी बेहतर सुविधायें भारत सरकार की पैक्स कम्प्यूटीकरण की योजना में उपलब्ध है, उसका लाभ राज्य को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार रूपया प्रति पैक्स का अनुदान भारत सरकार द्वारा भी दिया जाना है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार प्रति पैक्स 6.10 लाख खर्च कर रही है। जो कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के मुलाबिक 1.20 लाख में राज्य सरकार खरीदकर बेहतर कार्य करा सकती थी। उन्होंने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार जनता की पैसे की किस प्रकार बर्वादी कर रही है यह अच्छी तरह समझा जा सकता है और अमित शाह के पत्र से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। करन माहरा ने कहा कि जहॉ एक ओर सरकार विभागीय एवं विकास कार्याे के लिए बजट का रोना रो रही है वहीं दूसरी तरफ जनता के धन की बंदरबांट की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के पत्र के अनुरूप प्रति पैक्स 4.90 हजार का घोटाला राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर यह देखा जाना होगा कि सरकार ने अभी तक कितने पैक्सों पर यह धन खर्च किया है उसकी जानकारी ली जा रही है। करन माहरा ने कहा कि राज्य सरकार इस घोटाले की उच्च स्तरीय जॉच कराये ताकि करोडों के इस घोटाले में दोषियों के चेहरे बेनकाब हो सकें।
