नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष पर

देहरादून। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक (एसडीजी) इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16- में कानून एवं शान्ति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। इसका आंकलन 08 बिन्दुओं के मापदण्ड के आधार पर किया गया है। यह उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इन सभी बिन्दुओं पर बेहतरीन कार्य करते हुए उत्तराखण्ड ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर हैं।*

     नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आंकलन करता है। उत्तराखंड को सभी श्रेणियों को सम्मिलित करते हुऐ देश में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। इस सम्मान से न केवल उत्तराखंड पुलिस, अपितु उत्तराखंड शासन के सभी विभागों का मनोबल बढ़ा है।*

    अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने इस सम्मान के लिए नीति आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने का श्रेय उत्तराखंड शासन से मिल रहे निरंतर समर्थन और उत्तराखंड पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम को जाता है। हमारा सतत प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में हम लगातार देश के सर्वेश्रेष्ठ राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें।