केजरीवाल सरकार ने अपने तकरीबन 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी पर जुलाई, 2021 तक लगाई रोक
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरान वायरस से जूझ रही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर भी खुद को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने तकरीबन 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी पर जुलाई, 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से दिल्ली सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार खर्चों में कमी का हवाला देकर इससे पहले केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है।
गौरतलब है कि साल की शुरुआत यानी जनवरी, 2020 से ही से दिल्ली में कार्यरत 2 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत लंबित थी। अब दिल्ली वित्त विभाग ने भी केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करने के साथ इस पर अमल करते हुए इस बाबत आदेश जारी किया। एक अधिकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी सरकार ने भी डीए और डीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के हालिया जारी आदेश का समर्थन किया है। इस पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी यह लागू होगा। इस तरह डीए-डीआर पर अगले साल जुलाई तक रोक रहेगा।
संबंधित अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के इस फैसले से इससे बचने वाली राशि का इस्तेमाल राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई और उससे निपटने में किया जाएगा। उधर, दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा की मानें तो इस फैसले से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।गौरतलब है कि इस तरह का फैसला देश की अन्य राज्य सरकार भी ले चुकी हैं। कुछ राज्य सरकारें तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कटौती पर भी विचार कर रही है।
