खबरीलाल रिपोर्ट । 15 मार्च 2018 को दिल्ली मे सैनिक स्कूल की बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता मे हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के आदिमजाती तथा अनुसूचित जाति विकास,पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन बिंदुओं पर चर्चा की एवं मांग रखी जिसमे सर्व प्रथम :
1- राज्य मे और सैनिक स्कूल की स्थापना ।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग अम्बिकापुर में एक सैनिक स्कूल स्थापित है । राज्य का बस्तर संभाग आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ।
ऐसे क्षेत्र में एक नवीन सैनिक स्कूल की स्थापना अत्याधिक लाभकारी होगी ।
ऐसे क्षेत्र भारतीय सेना के प्रति रुझान एवं जाग्रति लाने में , सैनिक स्कूल महत्ती भूमिका निभा सकता है ।
मंत्री केदार कश्यप द्वारा बैठक में अपनी मांग आग्रह के साथ रखी – माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हुँ, की छत्तीसगढ़ हेतु एक नवीन सैनिक स्कूल, बस्तर में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाय। राज्य शासन से अपेक्षित सहयोग हम तत्काल उपलब्ध कराने हेतु सहर्ष तैयार रहेंगे ।
2- सैनिक स्कूल अम्बिकापुर मे सैन्य सामग्री के प्रादर्शो की उपलब्धता ।
राष्ट्र के अन्य स्कूलों में स्थापित सैन्य मॉडलों की भांति,सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में भी प्रदर्शन योग्य सैन्य सामग्री जैसे एयर क्राफ्ट फ्रेम , टैंक , शिप मॉडल , आर्टिलरी गन इत्यादि के प्रादर्श रखे जाएं ,जो छात्रों के साथ-साथ राज्य के अन्यो के लिए भी प्रेरणास्त्रोत हो सके , और आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित अंचल के युवाओं में सेना के प्रति रुझान पैदा होगा ।
3- सैनिक स्कूलों में सीट- वृद्धि ।
स्कूल में सीट-वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए । सीमित सीटों से अधिकांश इक्छुक एवं योग्य विद्यार्थी वंचित हो रहे है ।
इस क्रम में मेरा सुझाव है , कि प्रवेश प्रक्रिया को क्षेत्र विशेष हेतु सुगम बनाने की आवश्यकता भी रहेगी ।
