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जो लोग अदालतों की परवाह नहीं करते, वो संविधान की बात कर रहे हैंः-पी0एम0 मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग सहित दिल्ली के अन्य स्थानों पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को साजिश बताया है। इसके पीछे उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस का हाथ बताने के साथ ही इस तरह की मानसिकता और साजिश रचने वाली शक्तियों को परास्त करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि दिल्ली को इस तरह की अराजकता में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। उनके पास मतदान की ताकत है, जिससे यह अराजकता खत्म की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में चुनावी रैली में कहा कि यदि यह सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासन के बाद समाप्त हो जाता। आप और कांग्रेस इसे लेकर राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और उनकी सच्चाई उजागर हो गई है। प्रदर्शन में संविधान व तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है। इसकी आड़ में असली साजिश से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। न्यायपालिका व अदालतों का आधार संविधान है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़, हिंसा व देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी जता चुकी है, लेकिन, ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते हैं।ऐसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं।

आप व कांग्रेस पर देशविरोधी ताकतों को साथ देने का आरोप  मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आतंकियों व देश विरोधियों का साथ देने का आरोप लगाया। कहा, एक समय था जब दिल्ली में आए दिन आतंकी हमलों में निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुरक्षा बलों व दिल्लीवासियों की सतर्कता से अब आतंकी हमले रुक गए हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस व सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करते हैं। बाटला हाउस में देश के गुनहगारों को मार गिराने वाली दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। देश को टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों को आज तक बचाया जा रहा है। इसकी वजह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है। ये लोग दिल्ली के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं देख सकते हैं। राजनीति बदलने की बात करने वालों के चेहरे से नकाब हट गया है। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सुरक्षा बलों से सुबूत मांग रहे थे। भाजपा के लिए देश हित सबसे आगे है।

सुरक्षित और समृद्ध दिल्ली के लिए समर्थन मांगा  मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से यहां के विकास में तेजी आएगी। दुकानों व दफ्तरों को फ्री होल्ड करने और सीलिंग का डर खत्म करने के लिए प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाने, राजधानी को टैंकर व कचरे से मुक्त कराने के काम में तेजी लाने, दिल्ली को सुरक्षित व समृद्ध बनाने और दिल्ली बदलने के लिए भाजपा की सरकार बनाने की जरूरत है। भाजपा को मिला एक-एक वोट केंद्र में मोदी की शक्ति बढ़ाएगा।

दिल्ली सभी का सत्कार करती है  उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सभी का सत्कार करती है और सबको स्वीकार करती है। बंटवारे के समय आने वालों को, देश के विभिन्न राज्यों से आने वालों को दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला है। यह काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। भाजपा जो कहती है वो करती है। देश के सामने दशकों पुरानी चुनौतियों को दूर कर रहे हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि राजनीति की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों को वंचित रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में दो करोड़ मकान बनाकर गरीबों को दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी मकान नहीं बना, क्योंकि यहां की सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। पांच लाख रुपये तक के इलाज उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने दिया जा रहा है।

पूर्वाचल के लोगों को किया जा रहा है अपमानित  मोदी ने कहा कि बिहार के लोग देश के जिस भी हिस्से में गए वहां के विकास में योगदान दिया, लेकिन उन्हें यहां अपमानित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के लोग पांच सौ का टिकट लेकर आते हैं और पांच लाख इलाज करा लेते हैं। बिहार व पूर्वाचल के लोगों को लेकर यह इनकी सोच है। पटना से दिल्ली आने वाली बस को भी रोक दिया गया।

विपक्ष को तेज फैसले लेने से परेशानी है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार, देश हित में कश्मीर से धारा 370 हटाने, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने सहित देश हित में कई फैसले लिए हैं। इसी बात से विपक्ष को परेशानी है।

आम बजट को बताया देश को दिशा देने वाला  आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि व्यापारियों के साथ भाजपा का पुराना रिश्ता है। उनके हित के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। नॉन गजेटेड नौकरी के अब सिर्फ एक परीक्षा होगी जिससे युवकों की परेशानी दूर होगी। आयकर का नया स्लैब बनाने से लोगों को सुविधा होगी। प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए 44 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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