प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरीः न्यायमूर्ति मनोज तिवारी

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मिनी स्टेडियम बेतालघाट में आयोजित बहुद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का का शुभारंभ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने दीप जलाकर किया। श्री तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है, जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा आसानी से कर सकता है। उन्होंने कहा कि न्याय को और अधिक सरल व सुगम बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हुए सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी एवं गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रहे इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूर्ण कराई जाती है। उन्होंने कहा कि न्याय को और अधिक सरल बनाने के लिए हेल्पलाइन, वेबसाइट बनाने के साथ ही क्षेत्रों में पैरा लीगल वालंटियर भी नामित किए गए हैं। उन्होंने इन सभी के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति रक्षा एवं सहयोग में भरपूर लाभ उठाने को कहा।
सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य प्राविधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव कुमार खुल्बे ने प्राधिकरण द्वारा लोक डाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों, किसी कारणवश मुकदमेंबाजी  में फंसे लोगो हेतु की गयी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल नैनीताल में कुल 6 लोक अदालते आयोजित की गयी जिसमें 1557 मुकदमें आपसी समझोते के आधार पर निपटाते हुए लगभग 4 करोड़ रूपये समझोता धनराशि के रूप में पक्षकारों को दिलायी गयी। 133 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये जिसमें 11581 व्यक्ति लाभांवित हुए। 154 लोगो को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा 99 लोगो को विधिक सहायता प्रदान की गयी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न पहलुओ पर विस्तार से जानकारी दी।
जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र जोशी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में आयोजित कैम्प में पहुॅचने पर माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी जी का आभार प्रकट किया। बार काउंसिल अध्यक्ष श्री हरिशंकर कंसल ने भी जनता को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।
शिविर में महिला कल्याण तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन के 12, परित्यक्ता पेंशन के 2,  वृद्धा पेंशन 5, दिव्यांग पेंशन के 5, किसान पेंसन के 3, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एक फार्म स्वीकृत करने के साथ ही 6 दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क व्हील चेयर, 6 को वॉकिंग स्टिक तथा 21 व्यक्तियों को कान की मशीन वितरित की गई।श्रम विभाग द्वारा 35 श्रमिकों के पंजीयन फार्म, छात्रवृत्ति तथा अन्य आर्थिक लाभ योजना के 27 फार्म भरवाने के साथ ही 45 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के बारे में जागरूक किया। बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 2 फार्म तथा पीएमएए योजना 50 फार्म वितरित करने के साथ ही 70 महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर की जानकारी दी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 12 बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही 26 व्यक्तियों के मनरेगा जॉबकार्ड भरवाए गए। पंचायतीराज विभाग द्वारा 80 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल जारी की गई। कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर एक कुदाल, एक फावड़ा, एक नीम ऑयल बेचने के साथ ही विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी पर 350 रुपये मूली बीज वितरित किए। राजस्व विभाग द्वारा 1 जाती प्रमाण पत्र जारी किया गया। पूर्ति विभाग द्वारा 16 राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए तथा उज्जवला गैस योजना का एक फार्म भरवाया गया। शिक्षा विभाग द्वारा 46 व्यक्तियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एंव पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा 25 लोगों को जानकारी दी गई। शिविर में 31 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाये गये तथा प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में 2 दिन और गोल्डन कार्ड बनाने हेतु शिविर लगाने के निर्देश कोषाधिकारी के लिए दिए गए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 168 व्यक्तियों की निःशुक्ल जनरल ओपीडी के साथ ही दवाई वितरण, 18 व्यक्तियों की आॅर्थो ओपीडी, 24 व्यक्तियों की सुगर जाॅच, 29 व्यक्तियों के कान की जाॅच के साथ ही 6 व्यक्तियों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किये गये। शिविर में 85 व्यक्तियों के आधार कार्ड संशोधन एवं कार्ड बनाये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 77 व्यक्तियों के अभिलेखों की मौके पर ही 330 फोटो स्टेट निःशुल्क की गयी तथा 147 लोगों को निःशुल्क कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण किया गया।
शिविर में बिजली, पानी, सड़क, स्टोन क्रेशर से हो रहे नुकसान, आर्थिक सहायता आदि से सम्बन्धित 60 शिकायते पंजीकृत हुई। जिस पर माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज तिवारी ने जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये, साथी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये।