आप के खिलाफ दर्ज हुई याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कांग्रेस की असलियत आई सामनेः कर्नल कोठियाल
देहरादून। हाईकोर्ट में आप के खिलाफ दायर हुई मुफ्त बिजली देने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। आप सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को इस याचिका में मुख्य पार्टी बनाया गया था हाई कोर्ट द्वारा जिसे अस्वीकार करने के बाद कर्नल कोठियाल ने प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि बिजली गांरटी के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई याचिका हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। यह सच की जीत है। उन्होंने कहा,आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली देने की गारंटी से कांग्रेस बीजेपी दोनों घबरा गई हैं। हरीश रावत के करीबी ने इस याचिका को हाईकोर्ट में डाला था जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उन्हेांने कहा कि हम ऊर्जा प्रदेश में रहे रहे हैं लेकिन हमें इस प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है। जनता को यहां आज भी मुफ्त बिजली का इंतजार है। फ्री बिजली तो बहुत दूर की बात है यहां गलत बिल भेज कर उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम भी किया जा रहा है। कर्नल कोठियाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में जनता को आप की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही दोनों दलों में इसको लेकर खलबली मच गई है। उन्होंने कहा,कांग्रेस बीजेपी नही चाहती कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली मिले।
उन्होंने कहा कि एक ओर जनता के मंहगे बिजली बिल आ रहे हैं,जबकि दूसरी ओर विधायक मंत्रियों को मुफ्त बिजली मिलती है। आप पार्टी आम जनता की पार्टी है और आम जनता के हर मुद्दों का आप पार्टी बडी ही गंभीरता से उठाती है। उन्होंने कहा कि हमने लडाई लडनी शुरु करी कि जनता को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए जिसके लिए हमें दो बार गिरफ्तार भी किया गया लेकिन हम अपने मिशन से हटे नहीं । उन्होंने कहा हमारे मुफ्त बिजली गारंटी देने के बाद से कांग्रेस बीजेपी में बिजली का मानो झटका लग गया हो। उन्होंने कहा कि वो हमारे कैंपेन को फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे थे जबकि जनता का हमको भरपूर प्यार मिला। जिसके चलते आप के मुफ्त बिजली गारंटी अभियान से साढ़े 14 लाख से ज्यादा लोग जुड़े और इस अभियान को सफल बनाया।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस जनता को मुफ्त बिजली देने के खिलाफ है हरीश रावत बिजली अभियान पर पहले भी सवाल उठाते रहे और अब उनके करीबी द्वारा हाईकोर्ट में जाना उनकी मंशा को सिद्ध कर चुका है कि वो खुद जनता को फ्री बिजली देने के पक्षधर नहीं हैं। हालाकि सच की जीत हुई और हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने सीएम हरीश रावत को चौलेंज देते हुए कहा,आप जनता को मुफ्त बिजली देने के अभियान को रोकने के बजाय ,अगर आपकी मंशा है तो अपने शासित राज्यों में लागू करके दिखाए,वहां की जनता के लिए मुफ्त बिजली दें लेकिन आप जनता को मुफ्त बिजली देने के अभियान को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे जिसे जनता अच्छे से समझ चुकी है। उन्होंने कहा,आप अपने शासित राज्यों में जनता के जीरो बिल दिखाएं और हम आपको दिल्ली की जनता के मुफ्त बिजली बिल यानी जीरो बिल दिखाने को तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी इस अभियान को रोकने के लिए पहले कई बार प्रयास कर चुकी। प्रदेश में कई बीजेपी के नेता आप के इस अभियान के दौरान गाली गलौच,केनोपी फाड़ने,बत्तमीजी समेत कई प्रयास कर चुके लेकिन जनता लगातार उसी जोश से हमारे इस अभियान से जुड़ती रही। इसके अलावा उन्होंने परिसंपतियों के मामले में सीएम धामी पर निशाना साधा और कहा,अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए और आज भी उत्तराखंड के हक की बिजली और अन्य संसाधन का फायदा उत्तराखंड से बाहर जा रहा है।