देहरादून। हिन्दी से न्याय अभियान के तहत जनवरी में शुरू किये गये अभियान के तहत प्रदेश के आठ लाख लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपा जायेगा। उनसे अनुरोध करेंगें कि वह इस अति आवश्यक मुद्दे पर संज्ञान लेेकर न्यायालयों में वाद हिन्दी के नाम किया जाना सुनिश्चित करें।
पत्रकार वार्ता में अभियान के प्रांतीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र डोढ़ी व मीडिया मन्वयक मनीष मित्तल ने कहा कि न्यायविद चन्द्रशेखर उपाध्याय जो तीन दशकों से यह अभियान चला रहे हंै उन्हें आरएसएस ने भी समर्थन दिया है। उन्हांेने कहा कि इसे लेकर हम उत्साहित हैं तथा हमें पूरा भरोसा है कि केन्द्र सरकार इस पर संज्ञान लेकर देश की इच्छा का सम्मान करेगी और बड़ी अदालतों में भारतीय भाषा हिन्दी में काम काज सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2013 मेें चन्द्रशेखर उपाध्याय के प्रयासों से नैनीताल हाईकोर्ट में पहली बार हिंदी भाषा में याचिका स्वीकृत हुई थी तब हिन्दी से न्याय संचालन समिति ने प्रदेश भर से साढ़े चार लाख से अधिक हस्ताक्षर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को सौंपे थे। अब एक बार फिर जनवरी 2020 में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य 10 लाख रखा गया है जिन्हे प्रधानमंत्री को सौंपा जायेगा।
