धीरेंद्र प्रताप ने 10%  क्षैतीज आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को दी आमरण अनशन की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10 वर्षीय क्षैतीज आरक्षण और आंदोलनकारियों को लेकर जार बयान मे कहा है कि यदि सरकार ने जल्द फैसला ना लिया तो सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर आमरण अनशन करेंगे।

     राज्य आंदोलनकारियों द्वारा आज राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाए जाने के अवसर पर धीरेंद्र प्रताप ने इस आशय का शंखनाद करते हुए आज कहां कि उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद का अध्यक्ष रहते 10 फ़ीसदी क्षैतीज आरक्षण के विशेष आदेश जारी कराए थे और यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सरकार में आंदोलनकारियों की उपेक्षा की है।

     मुख्यमंत्री को चाहिए कि अब अपना हठ छोड़ें और आंदोलनकारियों का अपमान बंद करें। उन्होंने उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी संघर्ष की वजह से आज उत्तराखंड आज एक मजबूत राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर उभर रहा है परंतु जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा करने के बाद भी अपने शब्द को पक्का नहीं रखा आज आंदोलनकारियों को सड़क पर उतरने को मजबूर होने पर पड़ा है उन्होंने आंदोलनकारियों की पेंशन भी लोकतंत्र सेनानियों की तरह कम से कम ₹15000 किए जाने  की मांग की।