नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरूवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आयोग ज्यादातर तैयारियों से संतुष्ट दिखा है। हालांकि इस बीच कम मतदान वाले क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए है। वहीं ऐसे क्षेत्रों की खासतौर से पहचान करने और उपयुक्त उपाय करने को कहा गया है जहां मतदाता निष्पक्ष मतदान न होने को लेकर आशंकित हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल दिल्ली की मौजूदा सरकार का कार्यकाल फरवरी 2020 में खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले चुनाव होने हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक चुनाव आयोग ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ एक अलग से भी बैठक की है। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रजेंटेशन दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा के साथ इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र भी मौजूद रहे।
प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश बैठक में आयोग ने चुनाव से जुड़े सभी बिंदुओं पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से एक-एककर जानकारी ली। साथ ही बैठक में मौजूद अधिकारियों से भी सवाल- जबाव किए। आयोग ने इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट के प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारियों को विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए है। वहीं बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों और बुर्जुगों को मतदान केंद्र तक ले आने और छोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
मतदान केंद्रों पर मिलेगी जरूरी सुविधाएं इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए सभी जरूरी जनसुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। आयोग ने इस दौरान शिकायतों के लिए तैयार किए गए एप (एप्लीकेशन) की जानकारी भी ली है। साथ ही निर्देश दिया है, कि एप में आने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। आयोग की इस अहम बैठक में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि मौजूद थे।
